हिमाचल में बिजली बोर्डों के रेस्ट हाउस के दाम बढे: जानें कितना हुआ महंगा

शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के हिमाचल और दिल्ली स्थित रेस्ट हाउसों के दाम बढ़ गए हैं। बिजली बोर्ड के रेस्ट हाउसों के कर्म्रों में एक दिन की बुकिंग के दाम में 30 रूपए से लेकर 280 रूपए तक का इजाफा किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को निजी दौरे के दौरान एक दिन की बुकिंग के लिए अब 180 रूपए की जगह 300 रूपए देने होंगे। जबकि, बोर्ड के पेंशनरों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, विधायकों के लिए कमरे की बुकिंग की कीमत 120 रूपए तक बढ़ाई है। 

वहीं, आम लोगों को सांगला, डलहौजी, पालमपुर, धर्मशाला, शिमला और दिल्ली स्थित रेस्ट हाउस में 720 रूपए की जगह एक हजार रूपए में कमरा मिलेगा। इस श्रेणी के लिए 280 रूपए बढ़ाए हैं। जबकि, अन्य रेस्ट हाउसों में आम लोग 620 रूपए की जगह 700 रूपए में कमरे ले सकेंगे। इसके अलावा निजी टूअर के दौरान बिजली बोर्ड, पावर कारपोरेशन ट्रांसमिशन कारपोरेशन और सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को कमरे की बुकिंग के 300 रूपए देने होंगे।

इसी तरह भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के अधिकारियों को 320 रूपए की जगह 500 रूपए देने होंगे। जबकि, केंद्र के विभिन्न निगमों, वित्तीय संस्थानों और बैंक अधिकारियों को 520 रूपए की जगह 700 रूपए देने होंगे। वहीं, बोर्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों के परिजनों को 180 रूपए की जगह 300 रूपए में देने पड़ेंगे। इसके अलावा बोर्ड और सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त होने वालों को 180 रूपए की जगह 300 रूपए चुकाने होंगे। 

वहीं, भारत सरकार के महकमों से सेवानिवृत्त लोगों को 270 रूपए की जगह 500 रूपए देने होंगे। जबकि, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों को 180 रूपए की जगह 300 रूपए में कमरे बुक करवाने होंगे। इसी तरह सरकारी कार्य के लिए हिमाचल आए केंद्रीय और अन्य राज्य सरकारों के अधिकारियों से 270 रूपए की जगह 500 रूपए प्रति कमरे की बुकिंग पर लिए जाएंगे। बिजली बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी कार्मिक मनोज कुमार ने ये निर्देश जारी किए हैं।

वहीं, पांच दिन से अधिक होने पर 15 दिन तक दोगुना, 15 दिन से एक माह तक तीन गुना और एक माह से अधिक रहने पर चार गुना दाम चुकाने होंगे। अगर कोई अधिकारी तबादले के चलते कमरा बुक करवाता है तो एक सप्ताह से सामान्य किराया देना होगा। एक सप्ताह से अधिक होने पर एक माह तक दो गुना दाम और एक माह से ज्यादा होने पर तीन गुना दाम देना पड़ेगा।