वहीं, समय से अंडरटेकिंग न देने पर भविष्य में किसी तरह के विवाद के लिए कार्डधारक की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। बतौर रिपोर्ट्स, कई जिलों के डिपुओं में फार्म भरवाने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आयकर देने वालों की डिपो के सामान में सब्सिडी कम की जा सकती है, इसी वजह से यह कवायद शुरू की गई है।
इस संबंध में सरकारी विभागों से डाटा भी एकत्र किया गया है लेकिन उसमें आयकर दाताओं की संख्या कम है। जिसके कारण से यह अंडरटेकिंग लेने का फैसला किया गया है। विभाग से जुड़े एक अधिकारी द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला के सभी राशन डिपुओं में यह फार्म भेजे गए हैं। जिसे सभी उपभोक्ताओं के लिए इस भरना अनिवार्य किया गया है।




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