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बतौर रिपोर्ट्स, ई-कैबिनेट के लिए अब विभागों की तरफ से प्रस्तावों की फाइल तैयार करने की बजाय इसे ऑनलाइन ही प्रेषित किया जाएगा। वहीं, इस ई-कैबिनेट के लिए प्रदेश सचिवालय में 16 स्क्रीन लगाई जा रही हैं, जिसमें कम्प्यूटरीकरण प्रणाली से काम होगा। ऐसा करने से सीधे तौर पर कागज की बचत होगी और सरकारी वाहनों को भी अनावश्यक तौर पर नहीं दौड़ाया जाएगा। यानी विभागीय स्तर पर ऑनलाइन ही सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच वर्चुअल कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है। बैठक में सीएम जयराम ठाकुर के साथ प्रदेश के अलग-अलग स्थानों से मंत्री वर्चुअल जुड़े थे। लेकिन अब सूबे में कोरोना का कहर कम होने के बाद पहली बार इस तरह का एतिहासिक प्रयोग किया जा रहा है।
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