सीएम जयराम का बड़ा ऐलान: निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में तीन की जगह पांच साल रहेगी टैक्स छूट

शिमला। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न हुए पंचायती राज चुनाव में सूबे के सत्तसीन दल बीजेपी को शिमला क्षेत्र में करारी हार का सामने करना पड़ा है। ऐसे में विधानसभा चुनावों को नजदीक आते देख जयराम सरकार क्षेत्र के लोगों से लोकलुभावन वादे करने में जुटी हुई है। 

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सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम पालमपुर में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को अब तीन वर्ष की जगह पांच वर्ष तक सभी करों में छूट रहेगी। जबकि बाशिंदों के राजस्व संबंधी हक-हकूक यथावत जारी रहेंगे।

बुधवार सुबह पालमपुर के निजी होटल में पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बेराजगार ग्रामीण युवाओं के रोजगार में मनरेगा सुविधा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश ने पहल करते हुए शहरी आजीविका योजना" शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 2021 की जनगणना के बाद जनता की मांग अनुसार पंचायतों की बहाली की जाएगी।

उन्होंने विपक्षी दलों पर झूठ के सहारे ग्रामीण जनता को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 50 वर्षों तक अधिकतर समय सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने शिमला के बाद धर्मशाला को नगर निगम का दर्जा दिया था जबकि वर्तमान सरकार ने एक साथ सैलून, मंडी व पालमपुर में तीन नगर निगमों को गठन कर जनता को शहरीकरण की सुविधा प्रदान की।

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सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण में तेजी लाने की तर्ज से उभरते ग्रामीण क्षेत्रों को शहरीकरण से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में तीन नगर निगमों को एकसाथ गठन किया गया है। संपूर्ण भारत में पालमपुर ही ऐसी नगर निगम है जो जिला स्तर की जगह उपमंडल स्तर पर नगर निगम बनी है। 

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