जयराम सरकार ने जनता के सामने रखा कोविड फंड का पूरा ब्यौरा: आप भी देख क्या पाया क्या खर्च किया

शिमला। हिमाचल प्रदेश समेत पूरा देश पिछले एक साल से अधिक समय से कोरोना महामारी की मार से जूझ रहा है। इस पूरे वक्त में कई बार ऐसी स्थित आई कि देश और प्रदेश की सरकार ने जनता से आगे बढ़कर कोविड फंड में अपना योगदान देने को कहा है। 

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अब प्रदेश की जयराम सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोविड निधि के प्रबंधन में उच्च स्तर की पारदर्शिता को अपनाते हुए पूरे फंड का ब्योरा जनता के सामने रख दिया है, जिसे आप नीचे पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं।  

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26 अप्रैल तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 85.30 करोड़ रूपए मिले हैं। इनमें 66.28 करोड़ विभिन्न जिलों और विभागों को जारी किए गए हैं। यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के माध्यम से सरकार ने जारी की है। इसे www-hpsdma@nic-in पर देखा जा सकता है। 

यहां जानें कहां कितना हुआ खर्च 

• निदेशालय के अनुसार विभिन्न विभागों और उपायुक्तों को 20.90 करोड़
• स्वास्थ्य विभाग को 12 करोड़
• सभी जिलों डीसी को 5.25 करोड़
• पुलिस विभाग को दो करोड़
• नगर निगम शिमला को एक करोड़
• होमगार्ड विभाग को 40 लाख
• पशुपालन विभाग को 20 लाख
• मुख्य अग्निशमन अधिकारी को पांच लाख
• आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हिमाचल को 9.55 करोड़ दिए गए
• मंडी में मेक शिफ्ट अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग को 6.64 करोड़ दिए गए
• दिल्ली और चंडीगढ़ में फंसे हजारों हिमाचलियों के लिए ठहरने और अन्य व्यवस्था के लिए हिमाचल भवन चंडीगढ़ को 10 लाख और हिमाचल भवन दिल्ली को पांच लाख 

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• देश के विभिन्न हिस्सों से हिमाचलियों को बसों, ट्रेनों और हवाई मार्ग से घर लाया गया। इसके लिए 13.08 करोड़ दिए। 
• परिवहन निगम को 8.05 करोड़
• रेलवे के विभिन्न जोन को 4.76 करोड़
• चेन्नई निगम आयुक्त को 7.71 करोड़
• उत्तरी राज्यों में फंसे व्यक्तियों के परिवहन के लिए देहरादून के एक बस ऑपरेटर को 1.89 लाख 
• एंबेसडर टूअर शिमला को 49,940 रुपये
• तिरुवनंतपुरम से ऊना तक 31 व्यक्तियों के टिकट के लिए 34,100 रुपये दिए गए
• कोरोना काल में प्रदेश में होमगार्ड की तैनाती के लिए पुलिस महानिदेशक को 10.88 करोड़
• उपायुक्त चंबा को 23 लाख 40 हजार, उपायुक्त किन्नौर को 16 लाख 50 हजार
• उपायुक्त कुल्लू को 10 लाख 27 हजार रुपये दिए गए 
• सैनिटाइजर खरीद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 1.45 करोड़
• सचिवालय प्रशासन विभाग को 14 लाख और नगर निगम धर्मशाला को 20 लाख दिए गए
• लोगों को क्वारंटीन करने और इसके बाद घर पहुंचाने के लिए बस सेवा के लिए उपायुक्त चंबा को 50 लाख दिए गए
• बसों और बस अड्डों की स्वच्छता के लिए निगम को पांच करोड़ और इम्युनिटी बूस्टर की खरीद के लिए आयुर्वेदिक विभाग को पांच लाख दिए गए

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