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मंडी जिले स्थित नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हिमाचल प्रदेश गैर – राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अभिनंदन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जल्द ही संयुक्त समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश वेतन के मामले में पंजाब का अनुसरण करता है और पंजाब ने नए वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने कोरोना काल में यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन में कोई कटौती न की जाए।
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इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत मूल वेतन, महंगाई भत्ता और एनपीए का राज्य हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के लगभग 80 हजार कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
सभी जायज मांगों को पूरा करेगी जयराम सरकार- सीएम
इस दौरान कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने अनुबंध आधार पर कार्यरत तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि को कम करने और 4-9-14 को तृतीय तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बहाल करने, पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने, प्रदेश में सातवें वेतन आयोग को लागू करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से मामला उठाने आदि की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। जिस पर सीएम जयराम ने कहा कि कमर्चारियों की सभी जायज मांगों को भी पूरा किया जाएगा।
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