प्रोफेसरों की भी होगी भर्ती:
कैबिनेट के इस फैसले के तहत सूबे के अलग-अलग जिलों में स्थित अलग-अलग मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जहां कई एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी. वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने कुछ अस्पतालों और सब तहसीलों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया है. जिससे वहां पर भी आवश्यकता अनुसार नए पद सृजित होंगे.
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मिली जानकारी के अनुसार नाहन, चंबा, हमीरपुर, नेरचौक और आईजीएमसी में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसरों के 34 रिक्त पद भरे जाएंगे। साथ ही कैबिनेट ने नई आबकारी नीति व टोल बैरियर नीति को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा भू जोत अधिनियम 1972 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है।
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कैबिनेट ने कृषि विभाग में चालक के 20 पद भरने को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा नए बनाए गए नगर निगम सोलन, मंडी व पालमपुर में भी विभिन्न पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इन नगर निगम में 33 पद भरे जाएंगे। प्रत्येक नगर निगम में 11-11 विभिन्न श्रेणियों के पद भरने को मंजूरी दी है। यह पद भरने से नई नगर निगम में स्टाफ की कमी पूरी होगी।
इसके अतिरिक्त आईजीएमसी शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद, आईजीएमसी और टांडा में प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर के पांच पद भरने की मंजूरी दी है। सिविल अस्पताल देहरा कांगड़ा में डॉक्टर के 5 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है।
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