शिमला। हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने लाखों लोगों की जान ली है। इस महामारी ने जहां लोगों से उनके अपनों को छीन लिया है। वहीं, कई बच्चों के सिर से उनके माता-पिता का साया तक छीन लिया है। अब ऐसे बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा यह एक अहम मसला बन गया है। देश और प्रदेश की सरकार भी इस विषय को लेकर गंभीर है और उनके द्वारा कुछ अहम् फैसले भी लिए गए हैं।
बच्चों का सैनिक, केंद्रीय व नवोदय स्कूलों में दाखिला करवाएगी हिमाचल सरकार
कोरोना संकट के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। हिमाचल सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को केन्द्रीय, नवोदय तथा सैनिक विद्यालयों में दाखिला करवाएगी तथा उनकी पढ़ाई का खर्च वहन करेगी। प्रदेश सरकार निजी विद्यालयों में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी।
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उन्होंने कहा कि ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा तथा 18 वर्ष की आयु तक इन बच्चों की प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे इच्छुक हों तो सरकार ऐसे अनाथ बच्चों को बाल देखभाल केंद्रों में दाखिल करने को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि अनाथ लड़कियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी।
अनाथ लड़कियों को 51000 रूपए दिएगी सरकार
राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत अनाथ लड़कियों को 51000 रूपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए ‘पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस योजना में प्रत्येक बच्चे के लिए 18 वर्ष की आयु तक 10 लाख रुपये का कॉपर्स शामिल होगा।
महामारी से अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह मिलेंगे 3500 रूपए
कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को 3500 रूपए की प्रतिमाह आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र की ओर से 2000 रूपए और हिमाचल प्रदेश सरकार 1500 रूपए की सहायता राशि देगी। सीएम ने कहा कि अगर अनाथ बच्चे चाइल्ड केयर संस्थान में जाना चाहते हैं, तो उन्हें संस्थान में दाखिल किया जाएगा।
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