हिमाचल सरकार का विभागों को सख्त आदेश: अगर 7 जुलाई तक नहीं किया ऐसा तो नहीं मिलेगा बजट

शिमलाः हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने केंद्र से वित्तपोषित योजनाओं का पैसा पाने वाले सरकारी विभागों को आखरी अल्टीमेटम जारी करते हुए सात जुलाई तक एक से ज्यादा बैंक खातों को बंद करने को कहा है। 

यह भी पढ़ें: थप्पड़ कांड में नया ट्विस्ट: ASP ब्रजेश सूद पर सरकार मेहरबान, दोबारा CM सिक्योरिटी इंचार्ज बने

हिमाचल प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त का जिम्मा संभाल रहे प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में सभी प्रशासनिक अधिकारियों व विभागों को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि अगर वो आगामी सात जुलाई तक अतिरिक्त बैंक खातों को बंद नहीं करवाते हैं तो उन्हें ट्रेजरी विभाग की तरफ से कोई भी बजट जारी नहीं किया जाएगा। 

यह भी पढ़ें: हिमाचल: बिना फेंसिंग वाले तालाब में डूबा घर का इकलौता बेटा, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इसके साथ ही इन आदेशों में संबंधित अधिकारियों और विभागों को केवल एक ही खाते की जानकारी जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाने के बावजूद भी बहुत सारे विभागों ने इन अतिरिक्त बैंक खातों को एक जुलाई बीत जाने के बाद भी बंद नहीं करवाया है। 

यह भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस का एक्शन मोड: 3 जिला अध्यक्ष और 15 ब्लॉक अध्यक्ष से छिनेगी कुर्सी, दिल्ली गई रिपोर्ट

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से लोकवित्त प्रबंधन प्रणाली के तहत केंद्र से वित्तपोषित योजनाओं का फंड पाने वाले इन विभागों को एक-एक बैंक खाता रखने के ही निर्देश जारी किए गए थे। जिन बैंकों का एकमात्र खाता इन विभागों का होगा, उनमें कई राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंक चिन्हित किए गए हैं। तय समय पर यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाने से इसे सुचारू रूप से शुरू नहीं किया जा सका है। इससे इस प्रणाली से इन खातों से बजट खर्च पर सख्त नजर रहेगी।