JCC में हुए बड़े ऐलान: नया पे-कमीशन, अनुबंध की अवधि घटी, फैमली पेंशन का भी ऐलान

हिमाचल प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने के लिए पीटरहॉफ शिमला में संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक शुरू हो गई है। 

इस बैठक में प्रदेश सरकार ने सूबे के कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने सूबे में क़ॉन्ट्रेक्ट का कार्यकाल कम कर दिया है। अब प्रदेश में 3 साल के बजाय दो साल में कॉन्ट्रैक्ट कर्मी पक्के हो जाएगा। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने साल 2016 का पे-कमीशन देने का ऐलान किया जाएगा। 

सीएम ने कहा कि साल 2022 में फरवरी में सरकार कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि एक जनवरी से 2016 से प्रदेश के कर्मचारियों को नए वेतनमान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणाएं

1-1 2016 से नए वेतनमान देंगे जोकि वर्ष 2022 के फरवरी से देय होगा। प्रदेश के पेंशनरों को भी  6 हजार खर्च अतिरिक्त।

15-5 2003 से परिवार पेंशन। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण की अवधि तीन से घटाकर दो साल की। अनुबंध कार्यकाल दो साल करने की घोषण। दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर करने के लिए एक साल कम किया। सुप्रीटेंडेंट ग्रेड वन के लिए विचार करेंगे। पेंशनरों को भी देय लाभ मिलेंगे। 

सरकार का 6 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।

कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनेगी।

मेडिकल को 10 करोड़ करेंगे।

अन्य मसलों पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

करूणामूलक नौकरी के लिए गठित कमेटी के सुझाव पर लाभ देंगे।

करूणामूलम नौकरी रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक देंगे।

करुणामूलक आधार पर नौकरी के मसलों को सुलझाने के लिए पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। उसकी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में जाएगी।

स्टेनो टाइपिस्ट को 10 से सात साल में रेगुलर करने को आरएंडपी रूल में संशोधन करेंगे। 

जनजातीय कर्मचारियों को लाभ देने पर विचार करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों को जनजातीय भत्ते देने पर भी विचार करेंगे।