क्या हो सकते हैं बदलाव:
- पुलिस कांस्टेबलों को संशोधित पे बैंड देने मामले पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है।
- कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के संशोधन पर भी बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं।
- मंडी में राज्य विश्वविद्यालय खोलने समेत कई विषयों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है।
- जेबीटी भर्ती को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट से आए फैसले पर आज राज्य सरकार विचार विमर्श कर सकती है।
कोविड-19 वैक्सीनेशन पर भी इस बैठक में प्रस्तुति दी जा सकती है। इतना ही नहीं राज्य सरकार द्वारा पांच दिसंबर तक दूसरी डोज के वैक्सीनेशन के लक्ष्य की स्थिति जानने सहित कोविड की वर्तमान स्थिति व नए वैरिएंट पर भी चर्चा होगी।
भर्ती व पदोन्नति पर होगा विचार विमर्श:
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग नियमों के तहत ही जेबीटी भर्ती व पदोन्नति करने के पक्ष में है। हालांकि प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शिक्षा विभाग को भर्ती व पदोन्नति करने के नियमों पर सशोधन करने के आदेश दिए गए हैं।
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ऐसे में विभाग के कर्मियों का कहना है कि नियम संशोधन भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए किया जाएगा। हालांकि, वर्तमान में होने वाली भर्ती पुराने नियमों के तहत ही होनी चाहिए। इस मसले को विभाग आज हो रही बैठक में सरकार को अवगत करवाएगा।
पुलिस के वेतनमान पर चर्चा:
बता दें कि बीते दिनों हुई जेसीसी की बैठक में सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों सहित पुलिस कर्मियों के कांट्रेक्ट पीरियड को कम कर तीन साल करने की बात कही कही गई। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि पुलिस कर्मियों की नियुक्ति पहले दिन से नियमित होती है।
इस पर यह मुद्दा यहीं समाप्त कर दिया गया। परंतु जेसीसी द्वारा लाए गए इस एजेंडे की वजह से सरकार व पुलिस के बीच एक विवाद उठ खड़ा हो गया।
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इस दौरान बीते रविवार को सैंकड़ों की मात्रा में पुलिस कर्मी अपना मांग पत्र सौंपने मुख्यमंत्री के आवास जा पहुंचे। जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि सरकार पुलिस कर्मियों के हित में कोई बड़ा कदम उठा सकती है।
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