शिमला। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जेबीटी भर्ती मामले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। इस बात की पुष्टि खुद जयराम सरकार में शिक्षा विभाग का पदभार संभाल रहे मंत्री गोविंद ठाकुर ने की है।
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राज्य सचिवालय में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान इस बारे में बुधवार को शिक्षा मंत्री ने कहा कि जेबीटी भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी। बता दें कि अगर सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद अगर उच्च न्यायालय इस फैसले को पलट देता है, तो इसका लाभ 40 हजार जेबीटी और डीएलएड डिप्लोमा धारक प्रशिक्षुओं को मिलेगा।
कैबिनेट में भी हुई इस मसले पर चर्चा
बतौर रिपोर्ट्स, बीते कल हुई कैबिनेट बैठक में भी इस मसले पर चर्चा की गई। इस दौरान सरकार ने शिभा विभाग को सभी कानूनी पक्षों को खंगालने के निर्देश दे दिए हैं।
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बता दें कि मंगलवार सुबह अपनी मांगों को लेकर राज्य सचिवालय घेराव के लिए जा रहे प्रशिक्षुओं को पुलिस ने टॉलैंड के पास ही रोक दिया था। पुलिस की ओर से रोके जाने पर उन्होंने वहीं पर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार से बातचीत का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने टोलैंड में सड़क किनारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ऐसे में अब सरकार के ऊपर इस मसले को हल करने का दबाव है इस वजह से वह सुप्रीम कोर्ट में जाने के मूड में है।
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