शिमलाः हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मिशन रिपीट के कार्य में जुट गई है। उनके इस कार्य में केंद्र सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। इसी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण सड़कों के विकास कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। जो हरियाणा व पंजाब के मुकाबले में काफी ज्यादा है।
मंत्रालय ने भेजा पत्र
हालांकि, धनराशि का आवंटन बाद में वास्तविक खर्च के आधार पर कम या ज्यादा किया जाना है। इस संबंध में मंत्रायल के उप सचिव केएम सिंह द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजा गया है।
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प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत हिमाचल को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 600 करोड़ रुपए का सांकेतिक फंड जारी हुआ है। इसके तहत पहले प्रदेश सरकार को इस संबंध में 66.67 करोड़ रूपए जमा कराने होंगे। कुल मालकर इस बार हिमाचल की सड़कों पर 666.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
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आवंटित धनराशि प्रदेश के पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब के मुकाबले काफी अधिक है। मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को इस बार केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई योजना के तहत 600 करोड़ की सांकेतिक मंजूरी दी है, जबकि हरियाणा को 150 करोड़ रुपए तो पंजाब को 400 करोड़ मंजूर किए गए हैं। हालांकि, सबसे ज्यादा धनराशि (900 करोड़) उत्तराखंड को मंजूर हुई हैं।
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