हिमाचल कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: एक क्लिक में यहां पढ़ें, डीटेल के साथ

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हिमाचल कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: एक क्लिक में यहां पढ़ें, डीटेल के साथ


शिमला।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित राज्य सचिवालय में आज गुरूवार को आयोजित की गई जयराम कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान करते हुए नौकरियों का पिटारा खोल दिया गया है। 

यहां पढ़ें क्या क्या फैसले हुए 

  • मंत्रिमंडल ने 10 से 13 अगस्त तक मानसून सत्र बुलाने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया। 
  • स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इन 500 पदों में से चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद एक माह के भीतर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। 
  • दंत चिकित्सा सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया। इनमें से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत और  50 प्रतिशत पद बैचवार भरने का भी निर्णय लिया। 
  • सिरमौर के कफोटा में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी।।
  • 18 से 27 जुलाई 10 दिनों के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। 
  • आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक के साथ 1098।89 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना के तहत के राज्य के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त की है। 
  • सिरमौर जिले की नाहन तहसील के काला अंब, शिमला जिले की चिड़गांव तहसील के धमवाड़ी, शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के समरकोट और कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया।
  • जल शक्ति विभाग में क्लर्क के 26 पद भरे जाएंगे। यह पद सीमित सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। 
  • हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के 25 पद भरने को मंजूरी दी है। ये पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे।

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