हिमाचल पर मेहरबान मोदी सरकार, केंद्र से आया 315.69 करोड़ का ग्रांट; जानिए किस काम आएगा

शिमला: कोरोना संकट के बीच केंद्र ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हिमाचल को 315.69 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को अपना 10 प्रतिशत स्टेट शेयर डालकर यह बजट 15 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस ग्रांट को काफी अहम माना जा रहा है।

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बता दें कि जेजेएम के लिए जल शक्ति विभाग नोडल महकमा है। यह बजट इसी विभाग के माध्यम से खर्च किया जाना है। जेजेएम के तहत मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश को कुल 631.39 करोड़ रुपए मिलने हैं। इस वर्ष के लिए पहली ट्रेंच से 50 प्रतिशत ग्रांट मिल गई है। इसके बाद राज्य में उन घरों को पेयजल कनैक्शन देने की दिशा में काम शुरू होगा, जहां अब तक न तो नल लगे हैं और पानी है।

2024 तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य:

केंद्र ने वर्ष 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनैक्शन देने का लक्ष्य रखा है, जबकि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी 16.68 लाख परिवारों को 31 अगस्त, 2022 तक पेयजल कनैक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में अब तक 68.22 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जा चुका है। इस मिशन के शुरू होने से पहले तक 57 प्रतिशत परिवारों के घरों में नल लगे हुए थे।

इनमें प्राथमिकता के आधार पर नल लगाने के निर्देश:

केंद्र ने जेजेएम में पहले से चल रहीं स्कीमों को जल्द पूरा करने, पूरी बन चुकीं स्कीमों को जल्द शुरू करने, ज्यादा सूखा प्रभावित बस्तियों और एससी व एसटी बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर पानी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्र प्रायोजित इस योजना का वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में किया जा रहा है।

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नॉन एससी व एसटी हैड में 193.11 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं। इसी तरह एससी कंपोनैंट में 104.40 करोड़ और एसटी कंपोनैंट में 18.17 करोड़ रुपए की राशि मिली है।